२०८२ कार्तिक २७, बिहीबार ०६:५७
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको भविष्यबारे सर्वोच्च अदालतले आइतबार आदेश गर्ने संकेत देखिएको छ ।
गत २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवविरुद्ध मधेश प्रदेशका ७४ जना सभासदले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनि कार्तिक ३० गते आइतबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
सर्वोच्चले उक्त दिन मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय, मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी कागजात लगायतका निर्णयहरूसमेत हेर्नेछ । यस अघि सोमबार नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध दुई छुट्टा–छुट्टै रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । ती दुबै रिटको मंगलबार भएको सुनवाइमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर १० गते बोलाएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइनसहितका ७४ जना सभासदको तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सांसदहरूले रिट दिएका हुन् । यही विवादमा मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको छ ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले आगामी आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो । संयुक्त इजलासमा रहने तीन मध्ये दुई न्यायाधीशले प्रारम्भिक रुपमा नै सरकार गठन प्रक्रियामा कैफियत रहेको देखेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछन् ।
सर्वोच्चले बुधबार नै मंगलबारको रिट निवेदन र आदेशको मिसिलपनि आगामी आइतबार सुनुवाइका क्रममा पेश गर्न आदेश दिएको छ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलवार नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मधेश प्रदेशको सरकार र सांसद सम्बन्धी मुद्दा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
लोसपाका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले गत २२ गते विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि प्रदेशसभाको बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सभामा सोनलले राजीनामा घोषणा गरेसँगै मत विभाजन लगायतको प्रक्रिया रोकिएको थियो । उनले त्यही दिन प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका थिए । उनको राजीनामा शनिबार नै स्वीकृत गरिएको थियो । विपक्षी दलहरुले बहुमतको परीक्षण हुनु अगावै मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिएकाले सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क दिँदै विरोधमा उत्रेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो । एमालेका सभामुखसहित २५ जना सांसद छन् । त्यस मध्ये एकजना दीपेन्द्र ठाकुर निलम्बनमा परेका छन् । मधेश प्रदेशमा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल रहेकाले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३)बमोजिम दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी बर्दिवासमा शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २२ जना सांसद छन् । कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो । तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको जसपा नेपालको १९ सांसद छन् । त्यस मध्ये १ जना निलम्बनमा परेका छन् । जनमत पार्टीको १३ जना सांसद छन् । त्यस मध्ये २ जनाले पार्टी छाडिसकेका छन् । माओवादीको ९ जना र नेकपा एसका ७ जना सांसदको एउटै संसदीय दल हुने भएकाले संख्या १६ हुनेछ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) वरियतामा चौथो स्थानमा उक्लिने छ । जनमत पाँचौ स्थानमा झर्ने छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालको ९ जना सांसद छन् । ती मध्ये १ जना निलम्बनमा परेका छन् । संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी( राप्रपा ) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् ।
